QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 16 जुलाई उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिजली वितरण में राज्य के सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 90 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत से कम करें।
शर्मा ने कहा, ‘‘प्रदेश के सभी फीडर के तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी) को चरणबद्ध तरीके से 15% से नीचे लाने के निर्देश दिये।’’
यह भी पढ़े | महाराष्ट्र: पुणे की येरवडा जेल से 5 कैदी फरार, अस्थायी जेल की खिड़की की सलाखें तोड़कर भागे.
उन्होंने आगे कहा, ‘‘सभी जिलों में हर 90 दिन में 60 फीडर के एटी एंड सी नुकसान को कम कराने का जिम्मा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और सतर्कता विभाग पर होगा। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष व सतर्कता विभाग के महानिदेशक इसकी निगरानी करेंगे।’’
उन्होंने संबंधित राज्य डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी योजना में सहयोग करने का निर्देश दिया और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
यह भी पढ़े | Rajasthan political crisis: सियासी संकट के बीच कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ सभी विभाग भंग.
इसके अलावा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों से अपने क्षेत्रों में फीडर के नुकसान को कम करने में मदद के लिए अपील की है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ईमानदार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्रदान करना है, जो अपने बिलों का समय पर भुगतान करते हैं, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली चोरी पर पूरी तरह रोक लगाना बेहद जरूरी है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
