देश की खबरें | दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आप सरकार ने तीन कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

नयी दिल्ली, 26 नवंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को किसानों को केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आंदोलन की सफलता के लिये बधाई देते हुये कहा कि उनकी जीत, लोकतंत्र की जीत है और आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी मांगों का समर्थन करती है ।

दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पास कर तीन कृषि कानूनों को वापस लेने, आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा देने तथा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिये जाने की मांग की ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि जिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें वापस लिया जायेगा ।

सदन में प्रस्ताव पर एक चर्चा का जवाब देते हुये केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, ‘‘किसानों की जीत लोकतंत्र की जीत है । हम किसानों की लंबित मांग का समर्थन करते हैं, और हम किसानों के साथ हैं ।’’

विधानसभा में यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया । यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सदन में रखा था ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुमत होने के कारण ‘‘अहंकार’’ में तीनों कृषि कानून पारित किया था ।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘लोकसभा में बहुमत होने के कारण कृषि कानून अहंकार में पारित कराया गया। मैं किसानों की सफलता पर उन्हें बधाई देता हूं । देश के लोगों, महिलाओं, युवाओं एवं व्यापारियों के हित में जो कुछ भी होगा, उसका समर्थन करता हूं। मैं विशेष रूप से पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं ।’’

विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से पारित तीन कृषि कानून सामान्य तौर पर किसानों एवं जनता के हित के खिलाफ था और मुट्ठी भर व्यापारिक घरानों के पक्ष में बनाया गया था ।

केजरीवाल ने कहा कि किसानों को सफलता प्राप्त करने के लिये कोविड, खराब मौसम और डेंगू जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा ।

उन्होंने कहा, ‘‘यह सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन है । सत्तारूढ़ दल (भाजपा) ने उन्हें उकसाने के लिये सब कुछ किया । उन्हें गाली सुननी पड़ी, उन्हें आतंकवादी कहा गया, चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहा गया लेकिन वे इसस उबर गये । इस आंदोलन ने लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढा है जो हाल ही में हिल गया था ।’’

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भारी दबाव के बावजूद स्टेडियमों को जेल में तब्दील नहीं होने दिया।

प्रस्ताव में लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने और उन्हें गिरफ्तार किये जाने की मांग की गयी है।

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