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मुम्बई, 10 मार्च महाराष्ट्र के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण मंत्री विजय वाडेत्तिवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा वह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उठायेंगे और यह कि सरकार ने ओबीसी के प्रायोगिक आंकड़े (एंपेरिकल डाटा) तैयार करने के लिए नयी समिति गठित करने का फैसला किया है।
विधानपरिषद में भाजपा के प्रवीण डारेकर के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिक धनराशि नहीं दिया क्योंकि वह राज्य में जाति आधारित जनगणना पर जोर दे रही थी।
उन्होंने कहा कि आयोग के लिए संबंधित शर्त ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को स्थापित करने के लिए एंपेरिकल डाटा को तैयार करना था।
मंत्री के जवाब पर आपत्ति करते हए विधान परिषद सदस्य कपिल पाटिल ने कहा कि बिना जनगणना के सरकार किसी समुदाय का राजनीतिक पिछड़ापन नहीं स्थापित कर सकती है।
पाटिल ने कहा, ‘‘ एक बार पिछड़ापन स्थापित हो जाए, फिर हर निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कोटा तय किया जा सकता है।’’
पाटिल की दलील पर वाडेत्तिवार ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के एंपेरिकल आंकडे़ के लिए नयी समिति गठित करने का फैसला किया है तथा राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जयंत बंथिया, पूर्व एफडीएस आयुक्त मेहश जागडे़ और कुछ अन्य अधिकारी उसका हिस्सा होंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन मैं राज्य मंत्रिमंडल के सामने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाऊंगा। एक बार इसकी अनुमति मिल जाए, फिर राज्य सरकार ओबीसी आयोग को और धनराशि जारी कर सकती है। ’’
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