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धर्मशाला, 10 दिसंबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ‘सामान्य वर्ग’ की शिकायतों को सुनने के लिए शुक्रवार को आयोग गठित करने की घोषणा की।
हिमाचल प्रदेश में पहले ही अनुसूचित जाति आयोग कार्यरत है और इस समय शिमला के पूर्व सांसद विरेंद्र कश्यप इसके अध्यक्ष हैं।
धर्मशाला में आयोजित राज्य विधानभा के सत्र में ठाकुर द्वारा इसकी घोषणा किए जाने के कुछ मिनटों के बाद ही फैसले को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया।
एक पन्ने की अधिसूचना में कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ‘सामान्य वर्ग आयोग’’ का गठन कर प्रसन्नता हो रही है। इस आयोग के संविधान और कार्यक्षेत्र की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।’’
ठाकुर ने कहा कि आयोग के गठन का फैसला सामान्य वर्ग की शिकायतों को सुनने एवं उनका निस्तारण के लिए एक निकाय का गठन करने की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करने के बाद किया गया।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि इसी तरह का आयोग बिहार और मध्यप्रदेश में गठित किया गया था। उन्होंने बताया कि हालांकि, बिहार में आयोग को भंग कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में यह अब भी कार्यरत है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में मौजूद इन प्रतिनिधियों ने विधानसभा के बाहर आयोग की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया
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