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7th Pay Commission: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसदी की वृद्धि और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की घोषणा की. देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरावली जिले के मोडासा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पटेल ने अपील की कि वे अपने दिलों में सबसे ऊपर देश को रखने की भावना को जगाएं. इस मौके पर उन्होंने सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्त में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की, जो एक जनवरी 2022 से प्रभावी होगी.
पटेल ने कहा कि इससे राज्य सरकार के 9.8 लाख कर्मियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से राजकोष पर सालाना 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.उन्होंने इसके साथ ही एनएफएसए कार्ड धारकों को प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल भी राशन में दिए जाने के साथ ही और लाभार्थियों को योजना के तहत लाने के लिए आय की अर्हता का विस्तार करने की घोषणा की. यह भी पढ़े: 7th Pay Commission: यहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुआ बंपर इजाफा, पेंशनर्स को भी मिला तोहफा
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 250 तालुकाओं में 71 लाख एनएफएसए कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने एक किलोग्राम दाल प्रति कार्ड के हिसाब से रियायती दर पर दिया जाएगा। मौजूदा समय में इस योजना का लाभ राज्य के 50 विकासशील तालुकाओं के कार्ड धारकों को मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एनएफएसए योजना में शामिल होने के लिए आय की सीमा 10 हजार रुपये प्रति महीने है जिसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति महीने किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ यह हमारी जिम्मेदारी है ... सर्वांगीण समावेशी विकास का नया रिकॉर्ड बनाएं. हम इस स्वतत्रंता दिवस के उत्सव पर संकल्प लें कि राष्ट्रीय हितों को अपने दिलों-दिमाग में सबसे ऊपर रखेंगे.
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