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7th Pay Commission News: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले एक और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है. गुजरात (Gujarat) सरकार ने राज्य के नौ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. गुजरात गौरव दिवस (1 मई) के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendrabhai Patel) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर को 3 फीसदी बढ़ा दिया.
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुरूप गुजरात सरकार ने भी 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन फीसदी की वृद्धि देने का फैसला किया है. यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. यानी यह वृद्धि जुलाई 2021 के लिए हुई है, जबकि जनवरी 2022 के लिए डीए और डीआर में संशोधन करना बाकि है. 7th CPC: सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा इंतजार, अप्रैल में नहीं मिली यह सौगात, जानिए अपडेट
मुख्यमंत्री के निर्णय के से राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित लाखों लोगों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. 10 माह की बकाया राशि का भुगतान दो किस्तों में करने का निर्णय लिया है. तदनुसार, पहली किश्त मई 2022 के वेतन के साथ और दूसरी किस्त का भुगतान जून 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफे के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 1217.44 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रभाव पड़ेगा.
उल्लेखनीय है कि बीते साल कोरोना की दूसरी लहर के धीमी पड़ने के बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. इसके बाद राज्य सरकार के कमचारियों और पेंशनभोगियों का डीए, डीआर उनके मूल वेतन के 17 प्रतिशत की दर से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया था.
