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नयी दिल्ली, 23 जुलाई सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई है। मोबाइल फोन के निर्यात में करीब 100 गुना वृद्धि के साथ भारतीय मोबाइल फोन उद्योग अब परिपक्व हो गया है।
सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं उपभोक्ताओं के हित में मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के सर्किट बोर्ड और मोबाइल चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।’’
मोबाइल फोन उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, ‘‘हमने मोबाइल फोन, इसके सर्किट बोर्ड और चार्जर/एडाप्टर पर शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इन घोषणाओं से उत्साहित है और इससे विनिर्माण, निर्यात तथा हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।’’
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