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नयी दिल्ली, नौ जनवरी सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र में अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 70 लाख से अधिक किसानों से 531.22 लाख टन धान की खरीद की है। सरकार ने यह खरीद एक लाख करोड़ रुपये से अधिक में की है।
सरकार ऐसे समय धान की खरीद कर रही है, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। खरीफ विपणन सत्र अक्टूबर से शुरू होता है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार एमएसपी पर किसानों से खरीफ 2020-21 की उपज की खरीद कर रही है।’’
आठ जनवरी तक धान की खरीद 531.22 लाख टन रही है। यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।
बयान में कहा गया है कि करीब 70.35 लाख किसानों को मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के खरीद परिचालन से लाभ हुआ है। अब तक एमएसपी पर खरीद में सरकार ने 1,00,294.26 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
धान की कुल 531.22 लाख टन की खरीद में पंजाब का योगदान सबसे अधिक 202.77 लाख टन का है।
बयान में कहा गया है कि आठ जनवरी तक 24,063.30 करोड़ रुपये में कपास की 82,19,567 गांठ की खरीद हुई है। इससे 16,00,518 किसानों को लाभ हुआ है।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से अधिक से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
आंदोलन कर रहे किसान यूनियनों तथा केंद्र सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत भी शुक्रवार को बेनतीजा रही। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी।
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