विदेश की खबरें | गूगल ने कथित एकाधिकार के एक मामले में सभी 50 राज्यों के साथ समझौता किया

एक अदालती सुनवाई में मंगलवार को इस समझौते का हवाला दिया गया कि इसके निष्पादन के लिए वादी के अटॉर्नी जनरल और गूगल की मूल कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी ली जानी है।

यूटा अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, अस्थायी समझौते की शर्तों के तहत कोई भी पक्ष फिलहाल इसके विवरण का खुलासा नहीं कर सकता।

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने एक बयान में कहा, ‘‘कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उन्हें नियमों से ही चलना होगा। चाहे वह गूगल ही क्यों न हो। अपनी सेवाओं की कीमतों को बढ़ाने के लिए एकाधिकार की शक्ति का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है इसलिए यह मुकदमा दायर किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्यों ने “उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धा, नवाचार और कम कीमतों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से एक निष्पक्ष बाजार तैयार करने के लिए लड़ाई लड़ी।’’

उन्होंने कहा कि राज्य अगले 30 दिनों में ‘समझौते को अंतिम रूप देने और अधिक विवरण साझा करने’ के लिए आशान्वित हैं।

गूगल प्रवक्ता पीटर शोटेनफेल्स ने कहा कि कंपनी फिलहाल इस पर ‘कोई टिप्पणी नहीं करेगी।’

सुनवाई की अलगी तारीख छह नवंबर निर्धारित की गई है।

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