देश की खबरें | ईएसजेड : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का भरोसा दिया

इडुक्की (केरल), 12 अगस्त केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को आश्वस्त किया कि उनका मंत्रालय पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) पर उच्चतम न्यायालय के हाल में आए निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसी कई चीजें है ‘जिन्हें अदालत द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए।’’

शीर्ष अदालत ने तीन जून को दिए फैसले में कहा था कि सभी वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्क के चारों ओर एक किलोमीटर चौड़ा ईएसजेड बनाया जाए। माना जा रहा है कि इस फैसले से दक्षिणी राज्यों में दशकों से ऐसे इलाकों में रह रहे लोगों की आम जिंदगी प्रभावित होगी।

यादव ने कहा, ‘‘हमारा मंत्रालय और हमारी सरकार खासतौर पर धारा- 44(ए) और 44(ई) पर दिए गए फैसले की दोबारा समीक्षा करने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं।’’

उन्होंने यह जानकारी इडुक्की के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी।

यादव ने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि उक्त नीति के तहत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा उचित तरीके से तथ्यों को देखने और लोगों से परामर्श कर की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ ऐसी चीजें है जिसे अदालत द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए...मामला न्यायालय में विचाराधीन है... लेकिन मैं, आपको आश्वस्त करता हूं कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। हम अदालत को वास्तविकता, वैधता और जमीनी स्थिति के बारे में संतुष्ट करने में सफल होंगे।’’

केरल के वन मंत्री ए के ससिन्द्रन ने हाल में यादव से संपर्क कर ईएसजेड को लागू करने के दौरान ऐसे इलाके में बसे लोगों को छूट देने की मांग की थी।

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