देश की खबरें | उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सांप्रदायिक रंग देने वाले देश के 'दुश्मन' हैं: नकवी

नयी दिल्ली, 11 जुलाई उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की आलोचना करने वालों पर हमला करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि इन प्रयासों को लेकर राजनीति करने वाले या सांप्रदायिक रंग देने वाले राज्य एवं देश के ''दुश्मन'' हैं।

उत्तर प्रदेश में रामपुर के दो दिवसीय दौर पर पहुंचे नकवी ने पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या को काबू करना समय की आवश्यकता है और यह खुशी की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण का अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू किया जा रहा है, जोकि देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

भाजपा नेता नकवी ने कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण के अभियान को एक खास धर्म से जोड़ रहे हैं, वे ''अपनी खराब मानसिकता एवं सांप्रदायिक सोच'' को थोपने का प्रयास कर रहे हैं।

नकवी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को लेकर राजनीति करने वाले या सांप्रदायिक रंग देने वाले राज्य एवं देश के ''दुश्मन'' हैं।

उन्होंने कहा, '' उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूक करने के लिए कार्य कर कर रहा है और हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए जा रहे कदमों का स्वागत करना चाहिए।''

इससे पहले, संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने सरकार की तरफ इशारा करते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित जनसंख्या कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ''कानून बनाना आपके हाथ मैं है, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है।''

सपा सांसद ने संभल में पत्रकारों से कहा, ‘‘ बताओ सारे हिंदुस्तान को बच्चे पैदा करने नहीं दोगे तो कल को किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला करने की जरूरत पड़ी तो लोग कहां से आएंगे।’’

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को 'विश्व जनसंख्या दिवस’ के अवसर पर ‘उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030’ जारी की। गौरतलब है कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।

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