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जयपुर, नौ सितम्बर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य के किसानों के साथ संवाद किया और कहा कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2019 आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि किसान संपन्न बनें, खुशहाल बनें और आगे बढ़ें यह हमारा प्रयास है।
गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कान्फ्रेस के जरिए 428 किसानों के साथ संवाद किया जो राज्य के अलग अलग कलेक्ट्रेट (जिलाधिकारी कार्यालय) स्थित कान्फ्रेंस कक्ष में मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने मौजूद किसानों का आह्वान किया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने में राज्य सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान का भरपूर लाभ उठाएं, अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर खुद की आय बढ़ाएं और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दें।
उन्होंने कहा कि नयी नीति एक क्रान्तिकारी नीति है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसानों द्वारा मेहनत से तैयार की गई फसल का मूल्य संवर्धन कर उन्हें इसका लाभ दिलाना है।
उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसान को गांव में ही अपनी जमीन पर उद्यम की सुविधा मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की मदद के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसका प्रभारी जिला कृषि अधिकारी हो।
गहलोत ने कहा कि किसानों, छोटे उद्यमियों की मदद में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उससे उबरकर गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी होंगी और किसानों को प्रसंस्करण इकाइयां लगाकर खुद की आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने होंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक हालत कमजोर है लेकिन राज्य सरकार किसानों, छोटे उद्यमियों, छोटे दुकानदारों एवं युवाओं की मदद करने में कोई कमी नहीं रखेगी।
संवाद के दौरान कुछ प्रगतिशील किसानों एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने वाले उद्यमियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। गहलोत ने उन सुझावों का परीक्षण कराने एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
गहलोत ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की।
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