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नयी दिल्ली, 25 अगस्त परिसीमन आयोग ने असम, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नयी 'प्रशासनिक इकाइयों' की स्थापना पर रोक लगा दी है। यह रोक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से गठन होने तक जारी रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि यह रोक 15 जून से प्रभावी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
किसी प्रशासनिक इकाई में कोई जिला या तहसील शामिल हो सकता है।
आयोग परिसीमन को अंतिम रूप दे रहा है और अगर कोई नयी प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है तो उसे भी निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा बनाना होगा।
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अधिकारी ने बताया कि नयी प्रशासनिक इकाई के गठन से आयोग को फिर से उस क्षेत्र पर विचार करना होगा। उससे बचने के लिए आयोग ने यह रोक लगायी है।
आयोग चार पूर्वोत्तर राज्यों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। इसके अलाव वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को बढ़ाने पर काम करेगा।
इस आयोग की स्थापना मार्च में की गयी थी और उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई इसकी प्रमुख हैं।
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