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नयी दिल्ली, 24 मार्च दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को कहा कि डिस्कॉम को नियामकीय परिसंपत्तियों के रूप में संचित 27,000 करोड़ रुपये की वसूली करने की अनुमति दी गई है।
सूद ने कहा कि सरकार इस मामले में डीईआरसी के संपर्क में है।
मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली दरों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने एक बयान में कहा, "दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों पर बिजली दरों को लेकर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी।"
आप विधायक और पूर्व मंत्री इमरान हुसैन ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि क्या दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्तियों को तीन वर्षों में समाप्त किया जाना है।
सवाल का जवाब देते हुए सूद ने कहा कि दिल्ली की पिछली आप सरकार डिस्कॉम की 27,000 करोड़ रुपये की नियामक संपत्तियां छोड़ गई थी।
उन्होंने कहा, "बिजली वितरण कंपनियों को बिजली दरों में बढ़ोतरी के माध्यम से लोगों से यह राशि वसूलने का अधिकार है।"
मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार इस मामले पर गौर कर रही है और वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के संपर्क में है।
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