नयी दिल्ली, 17 मार्च दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शरू हुआ। अपने पहले भाषण में सक्सेना ने सरकार की कई उपलब्धियों का उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय राजधानी एक दिन एक प्रगतिशील वैश्विक शहर बनेगी।
इसके पहले, दिन में सक्सेना ने सदन में बजट सत्र के पहले दिन जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिये।
विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के निर्देश पर मार्शल के द्वारा भाजपा के तीन विधायकों को सदन से बाहर किया गया। इसके कुछ समय बाद बाकी भाजपा विधायकों ने भी सदन से बहिर्गमन किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण पूरा किया।
दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के अभिभाषण के दौरान भाजपा विधायकों द्वारा व्यवधान डालने को सदन की परंपरा का उल्लंघन बताते हुए इस मामले को आचार समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव पारित किया।
स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से लाये गये इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा विधायकों ने उपराज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान डाला और इस मामले को आचार समिति को भेजना चाहिए, क्योंकि यह सदन की परंपरा का उल्लंघन है।
अपना अभिभाषण दोबारा शुरू करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा पर सरकार के जोर देने के कारण दिल्ली के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘बुनियाद अभियान’ ने विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार का रास्ता साफ किया।
उपराज्यपाल ने ‘स्कूल्स ऑफ स्पेशियेलाइज्ड एक्सीलेंस’ को विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय विद्यालय बताया। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा की अवसंरचना में सुधार हुआ है और 20 हजार नये पठन-पाठन कक्ष तैयार किये जा रहे हैं।
उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के ध्यान देने से दिल्ली के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकारी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 12वीं के 98 प्रतिशत तो कक्षा 10वीं के 97 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होने में सफल रहे।’’
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नये अस्पतालों में 16 हजार से अधिक बिस्तर की व्यवस्था की जाएगी, जबकि मौजूदा अस्पतालों को और उन्नत बनाया जाएगा।
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को मतदाता पहचान पत्र आधारित स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोग परिवहन विभाग से संबंधित 33 सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं और डीटीसी के बेड़े में 1500 इलेक्ट्रॉनिक बस शामिल की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ‘हरी और स्वच्छ’ दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दिल्ली को एक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए आप सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) मौजूदा कीमत पर 2016-17 के 6,16,085 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपये हो गया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमत पर) में दिल्ली का योगदान 4.22 फीसदी है, जबकि यहां मूल रूप से देश की केवल 1.52 फीसदी आबादी रहती है।
उपराज्यपाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में 1.35 लाख कैमरे लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान कीमत पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय का आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 4,01,982 किया गया जो वर्ष 2020-21 के 3,44,136 रुपये के मुकाबले 16.8 फीसदी अधिक है।
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