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नयी दिल्ली, 23 जुलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ‘‘रक्षा उद्योग को निगमीकरण से बचाने’’ के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है।
अपने पत्र में राजा ने लिखा कि सरकार ने रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन संचालित 41 आयुध फैक्ट्रियों को विविध निगमों में बदलने का जो फैसला किया है उसके खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
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उन्होंने कहा, ‘‘82,000 श्रमिक सरकार की इस पहल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में इस सिलसिले में हुए एक मतदान में 99 फीसद कर्मचारियों ने सरकार की पहल को खारिज करते हुए इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने के पक्ष में मतदान किया। ’’
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के तीन मान्यता प्राप्त संघों (एआईडीईएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस) ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के समक्ष अपील कर महत्वपूर्ण रक्षा उद्योग में औद्योगिक विवाद और विरोध से बचने की सलाह दी थी और कहा था कि सरकार इन फैक्ट्रियो के निगमीकरण के फैसले को वापस ले।
राजा ने कहा, ‘‘संघों की ये अपील अभी भी सरकार के समक्ष लंबित है। इंडिया आयडियाज सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए अभी आपने रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को निवेश के लिए आमंत्रित कर अपनी नीति का इजहार किया। आपने निजी और विदेशी निवेशकों के लिए विशेष छूट देने की भी बात की। भाकपा का दृढ़ मत है कि ये फैसले राष्ट्र हित में नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया जाता है तो दूसरी तरफ देश यह भी देख रहा है कि बड़ी संख्या में विदेशों से सैन्य उपकरण खरीदे जा रहे हैं। आखिरकार बड़ी संख्या में निर्यात से ‘मेक इन इंडिया’ ही दांव पर है।’’
राजा ने कहा कि भाकपा का स्पष्ट मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे उनके आग्रह पर उचित विचार करें।
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