QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 27 जनवरी उच्चतम न्यायालय फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की ऋण प्रतिबद्धताओं से चूकने पर ऋणदाता संस्थानों को कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की अपील पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफआरएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई की सहमति दी। पीठ ने उनसे 27 बैंकों और अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को याचिका की प्रति देने को कहा।
पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।
रोहतगी ने कहा, ‘‘यह याचिका उस लेनदेन (एफआरएल-रिलायंस रिटेल) से संबंधित नहीं है। यहां बैंक मेरी छोटी दुकानें बेचने जा रहे हैं। समस्या यह है कि ‘रोक’ होने के कारण वे इसे बेच नहीं सकते। दरअसल, अमेजन का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। हम इस बारे में 27 बैंकों को जानकारी देंगे।’’
अमेजन द्वारा एफआरएल की बिक्री का विरोध किया जा रहा है। उसे फ्यूचर समूह को रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के 24,731 करोड़ रुपये के विलय सौदे से रोकने में सफलता मिली है।
फ्यूचर रिटेल की संपत्तियां देशभर में है। इनमें 1,200 से ज्यादा बिग बाजार स्टोर शामिल हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)