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नयी दिल्ली, 30 जून केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा मई के अंत में वित्त वर्ष 2023-24 के पूरे साल के बजट अनुमान का 11.8 प्रतिशत रहा। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
पिछले वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 2022-23 के बजट अनुमान का 12.3 प्रतिशत था।
राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार को कुल कितनी उधारी की जरूरत है।
सीजीए के आंकड़ों के अनुसार वास्तविक रूप से घाटा मई 2023 के अंत में 2,10,287 करोड़ रुपये था।
आम बजट में सरकार ने 2023-24 में राजकोषीय घाटे को कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है।
इससे पहले 2022-23 में घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत था, जबकि 6.71 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया गया था।
चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़े जारी करते हुए सीजीए ने कहा कि इस दौरान शुद्ध कर राजस्व 2.78 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 11.9 प्रतिशत था। सरकार का कुल व्यय 6.25 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 13.9 प्रतिशत था।
बजट के अनुसार मार्च 2024 के अंत में राजकोषीय घाटा 17.86 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
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