देश की खबरें | महंगाई को कम करने के लिये केन्द्र को उत्पाद शुल्क में और कटौती करनी चाहिए : गहलोत

जयपुर, चार नवंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि केन्द्र को उत्पाद शुल्क में और कटौती करनी चाहिए ताकि लोगो को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी करने से राज्य का वैट (मूल्य संवर्धित कर) स्वत: ही कम हो जाता है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर पांच रूपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रूपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम करने से वैट की दर में पेट्रोल पर 1.8 रूपये प्रति लीटर व डीजल पर 2.6 रूपये प्रति लीटर की कमी होगी।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि इससे राज्य को वैट से प्राप्त राजस्व में सालाना लगभग 1800 करोड रूपये की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल 6.8 रूपये प्रति लीटर और डीजल 12.6 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। .

गहलोत ने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि उत्पाद शुल्क में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें। हमारी सरकार इससे होने वाली वैट राजस्व की हानि को जनहित म�h1>

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि केन्द्र को उत्पाद शुल्क में और कटौती करनी चाहिए ताकि लोगो को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।

जयपुर, चार नवंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि केन्द्र को उत्पाद शुल्क में और कटौती करनी चाहिए ताकि लोगो को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी करने से राज्य का वैट (मूल्य संवर्धित कर) स्वत: ही कम हो जाता है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर पांच रूपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रूपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम करने से वैट की दर में पेट्रोल पर 1.8 रूपये प्रति लीटर व डीजल पर 2.6 रूपये प्रति लीटर की कमी होगी।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि इससे राज्य को वैट से प्राप्त राजस्व में सालाना लगभग 1800 करोड रूपये की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल 6.8 रूपये प्रति लीटर और डीजल 12.6 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। .

गहलोत ने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि उत्पाद शुल्क में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें। हमारी सरकार इससे होने वाली वैट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार है।’’

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, तेल कंपनियों व पेट्रोल पंपों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेट्रोल/डीजल की दरो में कमी का लाभ सीधा आमजन को मिले।

उन्होंने कहा कि जनवरी में पेट्रोलियम पदार्थों पर लगे वैट में दो प्रतिशत की कमी करने से राज्य को 1000 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई थी और केन्द्र के बुधवार के फैसले से वैट में हुई कमी से राज्य को अब सालाना कुल 2800 करोड़ के राजस्व की हानि होगी।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्र से उत्पाद शुल्क कम करने का आग्रह करती रही है जिससे आमजन को उत्पाद शुल्क एवं वैट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके।

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