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चंडीगढ़, 29 अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य का ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) रोकना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, जिससे गांवों का विकास प्रभावित होगा।
यहां जारी एक बयान में सिंह ने केंद्र सरकार से अपने फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया।
केंद्र सरकार ने आरडीएफ जारी करने पर रोक दी है और पिछले कोष के इस्तेमाल की “जांच“ शुरू की है।
पंजाब गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का तीन फीसदी आरडीएफ के तौर पर खरीदार से शुल्क लेता है।
केंद्र के कदम के समय पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कोष के उपयोग की जांच के दौरान राज्य के बकाया आरडीएफ को जारी नहीं करने का कोई उदाहरण नहीं है।
सिंह ने कहा कि उन्होंने मुद्दे के समाधान के लिए राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से दिल्ली जाकर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री से मिलने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तथा इससे और मुश्किल होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कोष के इस्तेमाल के संबंध में मांगा गया सभी ब्यौरा जमा कराएगी, जैसा उसने पहले किया था।
सिंह ने कहा कि विवादों और कृषि कानूनों पर संकट के बीच मौजूदा समय में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की आरडीएफ राशि पंजाब को जारी नहीं करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के समय पर अलग-अलग हल्कों में संदेह किया जा रहा है।
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