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नयी दिल्ली, 21 फरवरी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश के लाल मिर्च किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय राज्य के किसानों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत मदद प्रदान कर सकता है।
बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से कीमतों में गिरावट के मद्देनजर एमआईएस के तहत लाल मिर्च किसानों की मदद करने का आग्रह किया। नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चौहान के साथ चर्चा की।
चौहान ने कहा कि केंद्र लाल मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रहा है।
एमआईएस का मतलब टमाटर, प्याज और आलू आदि जैसी खराब होने वाली कृषि या बागवानी वस्तुओं के लिए है जो एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत नहीं आते हैं।
यह योजना राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तब लागू की जाती है, जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पिछले सामान्य सत्र की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होती है।
एमआईएस के अंतर्गत, हाजिर खरीद के स्थान पर, राज्यों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प हो सकता है, जो फसलों के उत्पादन के 25 प्रतिशत के कवरेज और एमआईपी के 25 प्रतिशत तक अधिकतम मूल्य अंतर के अधीन होगा।
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