त्रिपुरा में भाजपा नीत सरकार ने सात वर्षों में 20 हजार नियमित कर्मचारी नियुक्त किए: CM माणिक साहा
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि राज्य की भाजपा नीत सरकार ने पिछले सात वर्षों में 19,742 नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की है. मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी कैबिनेट द्वारा 1,615 स्कूल शिक्षकों की भर्ती के प्रस्तावों को मंज़ूरी दिए जाने के एक दिन बाद आया है.
अगरतला, 16 जुलाई : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि राज्य की भाजपा नीत सरकार ने पिछले सात वर्षों में 19,742 नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की है. मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी कैबिनेट द्वारा 1,615 स्कूल शिक्षकों की भर्ती के प्रस्तावों को मंज़ूरी दिए जाने के एक दिन बाद आया है. उन्होंने कहा, "त्रिपुरा में भाजपा नीत सरकार बनने के बाद से विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 19,742 नियमित पद भरे गए हैं. इसके बावजूद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने नियुक्तियां नहीं की है.’’ साहा ने यह बयान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया जहां उन्होंने 184 नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग के आधार पर करीब 8000 नियुक्तियां की गई है.
साहा ने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी नौकरियां ही एकमात्र समाधान नहीं हैं बल्कि उनकी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा, "स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या 2018 में 4,000 से बढ़कर वर्तमान में 56,000 हो गई है जिससे लाखों महिलाओं को आजीविका के अवसर मिल रहे हैं." मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम कर रही है और इस वर्ष के बजट में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. यह भी पढ़ें : Union Cabinet Passed the Proposal: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी
उन्होंने नव-नियुक्त अभियंताओं से अपने काम में नवाचार लाने का आह्वान किया. साहा ने कहा, "एआई के आने के बाद से दिन बदल गए हैं. अगर आप एआई और 5जी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हैं तो आपके काम या योजना की गुणवत्ता अलग होनी चाहिए. इससे राज्य को नवीन बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी." उन्होंने कहा कि अभियंताओं को आठ महीनों में सभी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी क्योंकि राज्य में लंबे समय तक मानसून रहने के कारण निर्माण एजेंसियों को निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए केवल चार महीने मिलते हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2025 05:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
