QuickLY
Socially
पटना, 14 नवंबर बिहार सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सहकारी बैंक जल्द ही प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करेंगे।
बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव ने 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह- 2023 के अवसर पर यहां जिला सहकारी बैंकों के पदाधिकारियों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में महागठबंधन सरकार ने सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के लिए भी कारोबार सुगमता की दिशा में कई कदम उठाए हैं। हम जल्द ही किसानों के लिए कई प्रोत्साहन लेकर आएंगे। हमारे सहकारी बैंक लगातार लाभ में हैं और त्रिस्तरीय ऋण संरचना की शीर्ष इकाई होने के नाते किसानों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए खरीद और अन्य सहकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं।’’
इस अवसर पर बिहार सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा, ‘‘राज्य सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। विभाग राज्य में केसीसी धारक किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। राज्य के किसानों को शीघ्र ही शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।’’
सिंह ने कहा, ‘‘नई योजना के तहत राज्य में किसानों को फसल के बाद के खर्चों के साथ-साथ कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण दिया जाएगा।’’
उन्हों ने राज्य में सामूहिक विकास के लिए सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया।
अनवर
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)