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पटना, 15 अगस्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अब अगले साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
कुमार ने यहां गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और अपने संबोधन में कहा,‘‘बिहार उच्च वृद्धि दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आने वाले वर्षों में समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था... लेकिन अब हमारी सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य तय किया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘ ‘सात निश्चय पार्ट-2’ योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा । इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी...इस योजना के तहत करीब 5.16 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और दो लाख और सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने (बिना किसी का नाम लिए) विपक्षी नेताओं पर उनके साथ सत्ता साझा करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का श्रेय लेने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, ‘‘आजकल कुछ लोग बयान देते हैं कि पहले कोई भर्ती नहीं होती थी और उन्होंने भर्ती शुरू की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरियां देने की पहल मेरी थी और हम इस पर काम कर रहे हैं।’’
केंद्र द्वारा हाल ही में बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज पर कुमार ने कहा, ‘‘मैंने लगातार बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष पैकेज की बात की है। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कई विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। बिहार के लिए घोषित इस विशेष पैकेज के लिए हम मोदी जी के आभारी हैं।’’
राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर कुमार ने कहा कि उनकी सरकार विकास के मार्ग को प्राथमिकता देगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य के प्रत्येक हिस्से में कानून का शासन कायम रहे।
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