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कोलकाता, 6 सितंबर : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी आनंद बोस ने ममता बनर्जी प्रशासन की बृहस्पतिवार शाम आलोचना करते हुए कहा कि वह हाल ही में पारित बलात्कार रोधी विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रही है, जो इसे मंजूरी देने के लिए आवश्यक है.
बोस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुए विधेयकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजना और फिर उन्हें मंजूरी न देने के लिए राज्यपाल कार्यालय को दोषी ठहराना एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, इससे वह बहुत निराश हैं. यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश: लखनऊ में बस पलटकर कार के ऊपर गिरी, बच्चा समेत पांच लोग घायल
राजभवन के अधिकारी ने ‘पीटीआई-’ को बताया, ‘‘राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजने के लिए राज्य प्रशासन की आलोचना की. नियम के अनुसार, विधेयक पर सहमति देने से पहले राज्य सरकार के लिए तकनीकी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है.’’