देश की खबरें | प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौते के तहत विवाद निपटान तंत्र पर भारत के जवाब की प्रतीक्षा: ईयू

नयी दिल्ली, 26 अगस्त यूरोपीय संघ (ईयू) ने शनिवार को कहा कि वह द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते के तहत एक विवाद निपटान तंत्र स्थापित करने संबंधी उसके प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।

दोनों पक्षों द्वारा महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साथ ही द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते पर भी बातचीत की जा रही है।

यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं व्यापार आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने पत्रकारों को बताया कि दोनों पक्ष प्रस्तावित एफटीए पर ‘‘गहन’’ वार्ता में संलग्न हैं और विभिन्न मुद्दों पर ‘‘प्रगति’’ हुई है।

साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे सामने अभी भी बहुत काम बाकी है।’’

यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी इस समय भारत के दौरे पर हैं।

यह पूछे जाने पर कि एफटीए पर कब मुहर लगाई जा सकती है, उन्होंने कहा कि मुख्य ध्यान ‘‘समय सीमा से अधिक सार’’ पर है।

डोम्ब्रोव्स्की ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत-यूरोपीय संघ व्यापार वार्ता पर रूस के साथ नई दिल्ली के व्यापार संबंधों का कोई सीधा प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘एक तरह से, हम नए विषयों को उभरते हुए नहीं देखते हैं जो इस संदर्भ में एफटीए के लिए बाधा बन सकते हैं।’’

डोम्ब्रोव्स्की ने इस्पात, लौह अयस्क जैसे उच्च कार्बन वाले सामानों के आयात पर प्रस्तावित कार्बन कर (टैक्स) पर भारत की चिंताओं को भी दूर किया और इस ग्रह की रक्षा के उद्देश्य से इसे ‘‘गैर-भेदभावपूर्ण’’ कदम बताया।

यूरोपीय संघ ने चार महीने पहले अपने ‘कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म’ (सीबीएएम) के तहत इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के आयात पर कार्बन टैक्स लगाने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

भारत के साथ अपने निवेश संरक्षण समझौते के लिए यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित विवाद निपटान तंत्र पर उन्होंने कहा कि 27 देशों के समूह ने हाल के दिनों में ऐसे सभी समझौतों में समान तंत्र बनाए हैं।

डोम्ब्रोव्स्की ने कहा, ‘‘हमने निवेश न्यायालय प्रणाली का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि हमने हाल के सभी समझौतों में किया है। वर्तमान में, हम इस संबंध में भारत की पेशकश का भी इंतजार कर रहे हैं।’’

इस तरह के तंत्र को लेकर भारत की अनिच्छा के बारे में पूछे जाने पर डोम्ब्रोव्स्की ने सुझाव दिया कि वैश्विक निकाय में जाने से बेहतर है कि द्विपक्षीय समाधान निकाला जाये।

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