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गुवाहाटी, सात दिसंबर असम कैबिनेट ने बुधवार को 10 हजार सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सरकार के शीर्ष पदों पर सैन्य बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को आरक्षण दिया जाएगा।
यहां गांधी मंडप में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने बाद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि भर्ती का यह फैसला उस वादे को पूरा करने की दिशा में है जिसके तहत राज्य में एक लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है।
शर्मा ने कहा, ‘‘कैबिनेट ने आज तीसरी असम फॉरेस्ट बटालियन को अनुमति दे दी। इसमें 1100 कर्मी होंगे और यह लखीमपुर में स्थित होगी। वन विभाग के रिक्त अन्य 1700 पदों को भी भरा जायेगा।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में छह से सात हजार नियुक्तियों (नियमित और संविदा समेत) को मंजूरी दी गई है और इस संबंध में विज्ञापन 31 दिसंबर तक जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) भी जल्द ही करीब 700 पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। उन्होंने कहा कि 40 हजार लोगों की भर्ती की जा चुकी है, जबकि 30 हजार लोगों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के पदों में पूर्व सैनिकों को दो फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
शर्मा ने कहा कि वर्ष 1985 के बाद से उपद्रव विरोधी अभियान में मारे गये पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी एक सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है जिससे 400 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
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