जरुरी जानकारी | कृषि मंत्री ने 10,000 एफपीओ स्थापित करने के नये दिशानिर्देश जारी किये
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और उनके संवर्धन के लिए नए परिचालन दिशानिर्देशों को जारी किया।
नयी दिल्ली, 10 जुलाई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और उनके संवर्धन के लिए नए परिचालन दिशानिर्देशों को जारी किया।
किसान उत्पादक संगठन या फारमर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ), का निर्माण कृषि उत्पादकों के एक समूह द्वारा किया जाता है। एक यह पंजीकृत निकाय होता है और कृषि उत्पादक उसके अंशधारक होते हैं। यह कृषि उत्पादों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है और इसके उत्पादकों सदस्यों के लाभ के लिए काम करता है।
यह भी पढ़े | रामविलास पासवान का बड़ा बयान-कहा चिराग जो फैसला लेंगे, हम उनके साथ.
तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान इन दिशानिर्देशों को जारी किया।
एक सरकारी विज्ञप्ति में तोमर के हवाले से कहा गया है कि वर्ष 2023-24 तक देश में कुल 10,000 एफपीओ का गठन किया जाएगा और प्रत्येक एफपीओ को पांच साल के लिए समर्थन दिया जाएगा। इस काम पर लगभग 6,866 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह भी पढ़े | बीजेपी को पूरा भरोसा, पश्चिम बंगाल में 2021 में बनकर रहेगी सरकार.
हाल के कृषि सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि कृषि आधारभूत संरचना विकास में तेजी लाने, एफपीओ को बढ़ावा देने और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधाओं का विस्तार करने जैसे सभी आवश्यक समर्थन राज्यों को प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद बर्बादी को कम करने के लिए फसल उपरांत आधारभूत संरचना परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्री-इंफ्रा फंड का उपयोग ऋण सुविधा के विस्तार के लिए किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बारे में, मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं। इस वर्ष के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि फरवरी में इस अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग 95 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 75 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि हाल ही में घोषित कृषि कार्यक्रमों और सुधारों को लागू करने में राज्यों के कृषि मंत्रियों ने केंद्र को अपना समर्थन देने की मंशा जताई है।
बैठक में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2020 11:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
