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नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर: रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और कामकाजी स्थितियों का जायजा लेने के लिए समिति के अगले महीने प्रस्तावित लेह दौरे की इस समय सलाह नहीं दी जा सकती. सूत्रों ने यह जानकारी दी. लोक लेखा समिति (पीएसी) (PAC) के सदस्य चीन-भारत सीमा सड़कों (China-india Border Roads) संबंधित एक कैग रिपोर्ट की पड़ताल कर रहे हैं. साथ ही समिति बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए कपड़े, उपकरण, राशन और आवास के प्रावधान एवं आपूर्ति संबंधी एक अन्य रिपोर्ट की भी पड़ताल कर रही है.
इस मुद्दे पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत (Bipin Ravat) समेत सरकार के शीर्ष अधिकारी लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई वाली समिति के समक्ष पेश हुए. संपर्क करने पर चौधरी ने कहा कि संसदीय समिति के सदस्य जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए लेह का दौरा करना चाहते थे.
सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि इस समय लद्दाख का दौरा किए जाने की सलाह नहीं दी जा सकती क्योंकि सेना सीमा की परिस्थितियों में उलझी हुई है.
