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नयी दिल्ली, आठ जून वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) विधियों के क्षेत्र में भारत में कानूनी प्रगति को प्रदर्शित करते हुए, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हिमा कोहली ने दुनिया को मध्यस्थता और एडीआर पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी व्यापक संभावना का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है।
न्यायमूर्ति कोहली ने बुधवार को लंदन में ‘भारत विवाद समाधान मंच-द्वितीय संस्करण’ पर एक कार्यक्रम में कहा कि एडीआर ‘‘न्याय, निष्पक्षता और सद्भाव’’ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका मध्यस्थता मामलों से निपटने में ‘‘न्यूनतम हस्तक्षेप’’ के सिद्धांतों का पालन करती है। उन्होंने तेजी से विकसित हो रही दुनिया का जिक्र किया और दुनिया को मध्यस्थता और एडीआर पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी व्यापक संभावना का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा, ‘‘एडीआर तंत्र के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने वाले माहौल को बढ़ावा देकर, भारत उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा होने की उम्मीद करता है जो ‘‘अपने संघर्षों के लिए समय पर और निष्पक्ष समाधान चाहते हैं।’’
न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के बीच लैंगिक विविधता सहित विविधता की कमी को भी चिह्नित किया। उन्होंने कहा, ‘‘विवाद समाधान के क्षेत्र में समावेशिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थों में लैंगिक आधारित विविधता अनिवार्य है।’’
मध्यस्थता की कार्यवाही और मामलों से निपटने में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर, न्यायाधीश ने कहा, ‘‘एक समर्थक-प्रवर्तन दृष्टिकोण को बनाये रखने के लिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि न्याय का सार न केवल मध्यस्थ निर्णयों का सम्मान करने में है, बल्कि निष्पक्षता और समानता के हितों की रक्षा करने में भी निहित है।’’
न्यायमूर्ति कोहली ने कि भारत में एडीआर के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वे देश में न्याय, निष्पक्षता और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत का मजबूत कानूनी ढांचा इन सिद्धांतों के प्रति हमारे समर्पण का उदाहरण है और इन विवाद समाधान तंत्रों के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करता है।’’
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