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नयी दिल्ली, 25 अगस्त न्याय विभाग ने अपने टेली-लॉ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 50 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने की उपलब्धि का शुक्रवार को जश्न मनाया। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वयंसेवकों से जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास से पीछे नहीं हटने का आग्रह किया।
केंद्रीय कानून मंत्रालय के तहत आने वाले न्याय विभाग ने इस अवसर पर टेली-लॉ योजना 2.0 भी शुरू की।
मेघवाल ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वकीलों द्वारा बिना शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रथा एक पश्चिमी अवधारणा प्रतीत हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपराओं में संकट में फंसे लोगों की मदद करने के कई उदाहरण हैं।
उन्होंने कहा कि सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से टेली-लॉ योजना का विस्तार करने वाले स्वयंसेवकों को जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास से पीछे नहीं हटना चाहिए।
उन्होंने कहा, “आखिरकार, वे आपके लोग हैं।”
उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए क्योंकि एक आम व्यक्ति अक्सर आगे की लंबी लड़ाई से निराश या हतोत्साहित महसूस करता है।
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