Biden vs Trump US Presidential Debate 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप-बाइडेन के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट, दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप (Watch Video)
Joe Biden and Donald Trump (File Image)

Biden vs Trump US Presidential Debate 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले आज डेमोक्रेट्रिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है. दोनों नेता जॉर्जिया के अटलांटा शहर में एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. इस डिबेट को अमेरिकी न्यूज चैनल CNN पर प्रसारित किया जा रह है. इसे दो एंकर जेक टैपर और डाना बैश होस्ट कर रहे हैं. इस प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत में जैसे ही दोनों नेता स्टेज पर पहुंचे. उन्होंने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. बाइडेन ने ट्रंप को हेल्लो कहा लेकिन ट्रंप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

इस डिबेट की शुरुआत में बाइडेन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति पद को संभालने के बाद उन्हें ऐसी अर्थव्यवस्था मिली, जो खस्ताहल थी. बाइडेन ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया और दवाइयों की कीमतों पर अंकुश लगाया.

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बाइडेन और ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर एक-दूसरे की आलोचना की

इसके बाद बाइडेन को जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन सरकार में अमेरिका में बड़ी तादाद में अवैध प्रवासी पहुंचे हैं. ट्रंप ने ये भी कहा कि बाइडेन के कार्यकाल में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का निकलना शर्मनाक था.  राष्ट्रपति जो बिडेन और रिपब्लिकन चैलेंजर डोनाल्ड ट्रम्प ने गर्भपात के अधिकारों पर भी चर्चा की. बिडेन ने चरम परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक महिला के चुनने के अधिकार का बचाव करते हुए, अनाचार के संवेदनशील मुद्दे को उठाया. बिडेन ने कहा कि महिलाओं का उनके भाइयों द्वारा बलात्कार किया जा रहा है.

बाइडेन और ट्रंप ने गर्भपात के अधिकारों पर भी चर्चा की

ऐसे मामलों में सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच के महत्व पर जोर देते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर वे चुने जाते हैं, तो वे गर्भपात की दवा को नहीं रोकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वे गर्भपात की गोली पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं. उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के तीन महान न्यायाधीशों को अदालत में रखा और उन्होंने रो बनाम वेड को खत्म करने और इसे वापस राज्यों में ले जाने के पक्ष में मतदान किया. अब राज्य इस पर काम कर रहे हैं.