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Sociallyहमारे देश में बहुत मान्यताएं, अंधविश्वास और क्रूर नीतियां हैं लेकिन देश संविधान और क़ानून से चलेगा... जिन लोगों को इस निर्णय से दिक़्क़त हो रही है वह उच्च अदालत में भी जा सकते हैं। दोनों पक्ष अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हैं: केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एस.पी सिंह बघेल pic.twitter.com/oGaS2YTE7i— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2022
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