सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य विधानसभाएं अन्य राज्य सरकारों या केंद्र सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में चलाई जा रही लॉटरी पर कर लगाने के लिए सक्षम हैं।#SupremeCourt pic.twitter.com/s3DogvKIxz— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 23, 2022
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