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Socially#सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को #महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को 2011 के दौरान आयोजित सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) में एकत्रित जनगणना के आंकड़ों को साझा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।#SupremeCourt pic.twitter.com/86VuMBz0K7— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 15, 2021
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