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Socially#सुप्रीमकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को #हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (@Hindustan_Zinc) में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने की अनुमति देते हुए कहा कि सरकार शेष 29.5 प्रतिशत का विनिवेश कर सकती है क्योंकि #एचजेडएल अब सरकारी कंपनी नहीं है। pic.twitter.com/VJYuXQF5wP— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 18, 2021
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