#सुप्रीमकोर्ट (#SupremeCourt) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (@HemantSorenJMM) के खिलाफ खदानों के आवंटन और शेल कंपनियों में फंड ट्रांसफर करने के संबंध में उनके खिलाफ सीबीआई/ईडी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया। pic.twitter.com/9zLBavm7ca— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 17, 2022
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