Orissa High Court On Govt Schemes Benefit: उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को आगाह किया कि वे कमजोर वर्गों से संबंधित जरूरतमंद लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से केवल इसलिए वंचित न करें, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे पहचान प्रमाण पत्र नहीं है.  कोर्ट ने कहा कि 'यह कल्याणकारी योजनाएं हमारे समाज के सबसे कमजोर और गरीब वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं, जिन्हें किसी भी आधार पर आधार कार्ड या मोबाइल फोन की कमी से बाहर नहीं किया जा सकता है.

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