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Sociallyनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (#एनजीटी) ने #उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को #यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए उपायों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम नाकाफी हैं। pic.twitter.com/8tWzrB3TkC— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 23, 2021
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