HC On Constructive Criticism Of State: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र में आलोचना करना नागरिक का आवश्यक अधिकार, रिटायर IGP की सुरक्षा बहाल करने के दिए आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि राज्य को एक अंतरिम उपाय के रूप में सेवानिवृत्त आईजीपी की सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया. कथित रूप से राज्य द्वारा सुरक्षा वापस ले ली गई क्योंकि वह सार्वजनिक बहसों में पुलिस तंत्र और सरकार की आलोचना करने में मुखर रहे हैं
HC On Constructive Criticism Of State: कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि "राज्य की रचनात्मक आलोचना किसी भी नागरिक का एक आवश्यक और आवश्यक अधिकार है. यह किसी भी लोकतंत्र में एक मान्यता प्राप्त अधिकार है. इसके साथ ही राज्य को एक अंतरिम उपाय के रूप में सेवानिवृत्त आईजीपी की सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया. कथित रूप से राज्य द्वारा सुरक्षा वापस ले ली गई क्योंकि वह सार्वजनिक बहसों में पुलिस तंत्र और सरकार की आलोचना करने में मुखर रहे हैं.
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