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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी-अपनी अन्‍य पिछडा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार बहाल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश https://t.co/Dct6ukcaxe— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) August 10, 2021

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