दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के एक मुकदमे में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BCC) को समन भेजा, जिसमें दावा किया गया था कि 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक वाली दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री ने भारत, उसकी न्यायपालिका और स्वयं प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने समन जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया."

यह तर्क दिया गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम किया है. संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए और कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है.

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