• तलाक-ए-हसन और एकतरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों को शून्य और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
• कर्नाटक सरकार वार्ड परिसीमन और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण मैट्रिक्स पर सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट करेगी प्रस्तुत pic.twitter.com/4Hz1u5m8b8— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) July 21, 2022
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