Fact Check: मोदी सरकार देश के सभी छात्रों को फ्री में दे रही लैपटॉप? PIB से जानें वायरल मैसेज की सच्चाई

दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप (Laptop) दे रही है. PIB फैक्ट चेक ने बताया, सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है, यह दावा गलत है.

वायरल मैसेज का स्क्रीनशॉट (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक मैसेज एक वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप (Laptop) दे रही है. मैसेज से साथ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है. लेकिन यह न्यूज फेक न्यूज है और मोदी सरकार इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है. PIB Fact Check ने अपने एक ट्वीट में बताया कि सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है, यह दावा गलत है. इसलिए अगर आपके मोबाइल पर भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो उस पर ध्यान न दें.

वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि Gov-Laptop App पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने के बाद सरकार छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देगी. मैसेज में नीचे एक लिंक भी दिया गया है. फर्जी दावों को खारिज करते हुए, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा एक फैक्ट चेक में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा की गई हो. फैक्ट-चेक ने दावा किया कि जिस वेबसाइट लिंक को सर्कुलेट किया जा रहा है, वह फर्जी है क्योंकि सरकार देश में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की कोई योजना नहीं चला रही है. Fact Check: किसान आंदोलन के बीच उद्योगपति मुकेश अंबानी के नवजात पोते से मिलने पहुंचे पीएम मोदी? जानें वायरल खबर की सच्चाई.

PIB फैक्ट चेक का ट्वीट:

इससे पहले सितंबर में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के हवाले से एक विज्ञापन वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि कक्षा 8 से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स (PUC) प्रथम वर्ष के छात्रों को 'COVID-19 ऑनलाइन शिक्षा' के प्रस्ताव के तहत 3,500 रुपये में लैपटॉप दिया जाएगा.' पोस्ट में छात्रों से अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और उनके माता-पिता आधार कार्ड के छात्र का आईडी कार्ड और शिक्षकों के संपर्क विवरण साझा करने के लिए भी कहा गया था.

इसके अलावा एक और लिंक वायरल हो रही है (Tiny.cc/register), इसपर भी क्लिक ना करें.

 

Fact check

Claim

भारत सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप (Laptop) दे रही है.

Conclusion

सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है, यह दावा गलत है.

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