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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण (Population Control Law) लगाने के लिए योगी सरकार कानून लाने जा रही हैं. राज्य के विधि आयोग (Law Commission UP) की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर मसौदा भी तैयार किया जाना शुरू कर दिया गया हैं. सरकार द्वारा यह कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता-पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है.
जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को लेकर कहा जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी. आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है. खबरों के अनुसार इस नए कानून से दो से अधिक बच्चे के माता-पिता को सरकारी सुविधाओं या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है. यह भी पढ़े: जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मैदान में उतरे गिरिराज सिंह, कहा- जल्द बने कानून, न मानें तो वोट देने का अधिकार हो खत्म
जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये गंभार मुद्दा है. इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बहस होनी चाहिए. कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि यूपी चुनाव को देखते हुए योगी सरकार इस तरफ के फैसले लेने जा रही हैं. क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि जनता नाराज है. इसलिए लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए इस तरह के कानून लाने की बात कही जा रही हैं. लेकिन कांग्रेस बीजेपी को उसके मकसद कामयाब नहीं होने देगी.
