Retail Digital Rupee: क्या है आरबीआई का रिटेल डिजिटल रुपया? जानें इसके मुख्य फीचर्स, काम करने का तरीका और UPI से अंतर

नई दिल्ली, 19 मई: भारत में डिजिटल वित्तीय तंत्र (Digital Financial Ecosystem) को मजबूत करने और नकदी के उपयोग को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) द्वारा शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency) (CBDC) यानी 'रिटेल डिजिटल रुपया' (e₹) तेजी से चर्चा में है. यह डिजिटल रुपया (Digital Rupee) आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए रोजमर्रा के लेन-देन को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है. यह पूरी तरह से आरबीआई द्वारा समर्थित और जारी किया गया संप्रभु (Sovereign) डिजिटल टोकन है, जिसे भारतीय नोटों और सिक्कों के समान ही कानूनी निविदा (Legal Tender) का दर्जा प्राप्त है. यह भी पढ़ें: साइबर फ्रॉड पर वार: गृह मंत्रालय और RBI की संस्था के बीच समझौता, AI से होगी 'म्यूल अकाउंट्स' की पहचान

क्या है रिटेल डिजिटल रुपया (e₹)?

रिटेल डिजिटल रुपया कोई बैंक डिपॉजिट या डिजिटल वॉलेट बैलेंस नहीं है, बल्कि यह सीधे केंद्रीय बैंक की देनदारी (Liability) है. इसका मूल्य भौतिक भारतीय रुपये के बिल्कुल बराबर (1:1 के अनुपात में) होता है.

आरबीआई इसे ठीक उसी संप्रदाय या मूल्यवर्ग (Denominations) में जारी करता है जिसमें हमारे भौतिक नोट और सिक्के आते हैं—जैसे ₹10, ₹50, ₹100, ₹500 आदि. चूंकि यह पूरी तरह से भौतिक नकदी की तरह काम करता है, इसलिए आपके डिजिटल रुपया वॉलेट में रखी गई राशि पर पारंपरिक बैंक खातों की तरह कोई ब्याज (Zero Interest) नहीं मिलता है.

यह कैसे काम करता है?

रिटेल डिजिटल रुपये का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक समर्पित 'ई-रुपया एप्लिकेशन' (e-Rupee App) डाउनलोड करना होता है. इसके बाद, उपभोक्ता अपने बैंक खाते से पैसे को डिजिटल टोकन में बदलकर इस सुरक्षित वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं.

इस ऐप के जरिए व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) के बीच सीधे लेन-देन किया जा सकता है. दुकानों पर भुगतान करने के लिए उपभोक्ता वहां मौजूद मानक क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करके आसानी से डिजिटल टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं.

रिटेल डिजिटल रुपये के मुख्य फीचर्स

आरबीआई की इस डिजिटल कैश प्रणाली में कई अनूठी विशेषताएं शामिल हैं जो इसे मौजूदा प्रणालियों से अलग बनाती हैं:

• सीधे आरबीआई की जिम्मेदारी: यह वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) की नहीं, बल्कि सीधे रिजर्व बैंक की देनदारी है.
• प्रोग्रामेबल मनी (Programmable Money): इस डिजिटल मुद्रा को विशिष्ट उपयोगों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे कि सरकारी सब्सिडी, कृषि इनपुट या ईंधन भुगतान. इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैसा केवल उसी काम के लिए खर्च हो जिसके लिए जारी किया गया है.
• ऑफलाइन लेन-देन की क्षमता: इसमें अंतर्निहित क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने पर भी सीमित ऑफलाइन लेन-देन (Offline Transactions) की अनुमति देता है.
• कम लागत: यह भौतिक नकदी के प्रबंधन, नोटों की छपाई, भंडारण और वितरण से जुड़ी भारी प्रशासनिक लागत को कम करता है. यह भी पढ़ें: RBI Online Transactions New Rules: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नए नियम, 1 अप्रैल से बदल जाएगी बैंकिंग की दुनिया, जानें आम जनता पर क्या होगा असर

डिजिटल रुपया बनाम यूपीआई बनाम क्रिप्टोकरेंसी

आम जनता अक्सर डिजिटल रुपये को यूपीआई (UPI) या क्रिप्टोकरेंसी के समान समझने की भूल कर देती है, जबकि तकनीकी रूप से इनमें बड़ा अंतर है:

संक्षेप में कहें तो, रिटेल डिजिटल रुपया सुरक्षा और केंद्रीय बैंक के भरोसे के साथ नकदी के डिजिटल रूप का एक बेहतरीन मिश्रण है. यह देश की वित्तीय पहुंच को बढ़ाने और डिजिटल लेन-देन को अधिक सुरक्षित व स्वतंत्र बनाने की दिशा में भारत सरकार का एक बड़ा कदम है.