QuickLY
Socially
लखनऊ, 6 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी. मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय से फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि राज्य में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिग आदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित युवाओं के बीच स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में वितरित किए जाएंगे. राज्य के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई और 'सेवा मित्र' पोर्टल में नामांकित युवाओं को भी इसका फायदा मिलेगा.
राज्य सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण को युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण की योजना बताते हुए कहा कि इस योजना से राज्य सरकार पर 3,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. हालांकि, युवा अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वे विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों या आत्मनिर्भर योजनाओं में काम करने के लिए गैजेट्स का उपयोग कर सकते हैं. बयान में कहा गया कि, "महामारी के दौरान, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा. छात्रों और युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता हर स्तर पर महसूस की गई थी. युवाओं में आवेदन करने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है." यह भी पढ़ें : कोयला घोटाले में ईडी की शिकायत को अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी
तकनीकी और शैक्षणिक संस्थान भी ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से छात्रों को शिक्षण सामग्री, ट्यूटोरियल व्याख्यान वितरित और प्रसारित कर रहे हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए डेटा एक्सेस की सुविधा भी किफायती दरों पर ली जा सकती है. स्मार्ट फोन/टैबलेट राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा. 'सेवा मित्र' पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके माध्यम से प्लंबर, बढ़ई, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि जैसी विभिन्न कौशल सेवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है. उन्हें टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर अपना जीवन यापन कर सकें. इस योजना में प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति से सम्मिलित किया जा सकता है. लाभार्थी वर्ग के किस वर्ग को स्मार्टफोन देना है, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर ही किया जाएगा.
