लेह: लद्दाख के बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) ने गुरुवार को कहा कि प्रशासन लद्दाख (Ladakh) में पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहा है. कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते पर्यटन ठप्प है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हुआ है. बीजेपी सांसद ने कहा, पर्यटन लद्दाख की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा अहम है. COVID-19 की वजह से इस साल लद्दाख में कोई पर्यटक नहीं पहुंचा है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है.
सांसद नामग्याल ने कहा, इस समस्या से निपटने के लिए वो प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, लद्दाख प्रशासन COVID-19 के प्रकोप से निपटने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को लागू कर रहा है ताकि केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सके.
कोरोना संकट के बीच पर्यटन के लिए SOPs होंगी लागू:
Tourism is one of the most important revenue-generating & economy driving industries here. Due to #COVID19, there are no tourists here this year. But we are working to implement SOPs to combat COVID. Tourists can come here with their negative test reports: JT Namgyal, MP, Ladakh https://t.co/PX1rK9bVyn
— ANI (@ANI) September 10, 2020
बीजेपी सांसद ने कहा, इसके बाद जो पर्यटक लद्दाख आना चाहेंगे वो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ सकेंगे, ताकी अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ सके. सांसद नामग्याल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि बुधवार को मैंने चुशुल गांव के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. देश का नागरिक होने के नाते हम सभी को सेना की मदद करनी चाहिए. इस बात को गांव के प्रतिनिधियों को समझाया गया. यह भी पढ़ें | LAC पर भारत की अचूक रणनीति, फिंगर-4 क्षेत्र में ऊंचाई पर जमाया कब्जा.
गुरूवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने लद्दाख के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन लेह, साबू-थांग, चुशोत शमा, चुशोत गोंगमा और फयांग पहुंचें. केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के साथ जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के विकास में आड़े आ रहे राजनीतिक और कानूनी अवरोध समाप्त हो गए और दोनों ही केंद्रशासित प्रदेश अब देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास के साक्षी बन रहे हैं.