QuickLY
Socially
नई दिल्ली: स्विस बैंक (Swiss Bank) में अवैध तरीके से काला धन जमा करने वाले भारतीयों पर मोदी सरकार ने कार्यवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में पिछले सप्ताह ही करीब एक दर्जन भारतीयों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. दरअसल स्विट्जरलैंड (Switzerland) ने उसके बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों की डिटेल भारत सरकार से साझा की है जिसके आधार पर भारतीय एजेंसियों ने यह कार्यवाई की.
मिली जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने अपने देश की बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों के संबंध में सूचनाएं भारत सरकार से साझा करने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है. स्विट्जरलैंड के प्राधिकरणों ने पिछले दो महीनों से अब तक स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों को कई बार नोटिस जारी कर भारत सरकार के साथ उनकी जानकारी साझा करने के खिलाफ अपील का एक आखिरी मौका दिया गया है.
स्विटजरलैंड ने अपने बैंकों के खाताधारकों की गोपनीयता बनाये रखने को लेकर भारत सरकार से करार किया हुआ है. दरअसल स्विस बैंक काले धन को रखने के लिए एक बड़े वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में पहचाना जाता है. हालांकि स्विटजरलैंड ने अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते किये हैं.
यह भी पढ़े- काला धन मामला: केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
स्विट्जरलैंड सरकार के गजट के मुताबिक 21 मई को 11 भारतीयों को नोटिस दिया गया था. दी गई जानकारियों में केवल दों- कृष्ण भगवान रामचंद और कल्पेश हर्षद किनारीवाला का पूरा नाम दिया गया था बाकी खाताधारकों का पूरा नाम न बताकर सिर्फ नाम के शुरुआती अक्षर और जन्म तारीख सार्वजनिक किए गए.
पिछले साल स्विस बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक तीन साल में स्विस बैंक में भारतीय के धन में लगातार बढ़ोतरी के साथ 2017 में पिछेले साल की तुलना में 50 फीसदी इजाफा हुआ. जोकि स्विस करेंसी में 1.02 अरब फ्रैंक बताया गया था.
