Free Smartphone & Tablet: यूपी में 35 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन-टैबलेट, योगी सरकार ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई.

सीएम योगी (Photo Credits ANI)

लखनऊ, 29 मार्च: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 35 लाख युवाओं को निशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन देगी. टैबलेट व स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करेगी. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन की यह खरीद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए की जाएगी. गौरतलब है कि पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दो करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने का वादा किया था. 2022 विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद कर वितरित किए थे. Attacks on Christians: ईसाइयों पर हो हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

इसके आलावा यूपी के 11,000 से अधिक पंजीकृत खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलने से पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. इस योजना का लाभ स्पोर्टस कॉलेजों और आवासीय छात्रावासों में रहने वाले युवाओं को मिलेगा.

सरकार ने नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत से मिलने वाली सुविधाएं होंगी ऑनलाइन नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों के जरिए मिलने वाली सुविधाएं ऑनलाइन होंगी. जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन बनाया जाएगा. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस मिशन का मकसद जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और सुविधाओं को ऑनलाइन करना है. जिससे घर बैठे लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें. इस योजना के तहत 2022-23 में केन्द्र सरकार 22.50 करोड़ रुपये देगी. वहीं 2023-24 में 25 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा दिए जाएंगे. स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की सोसाइटी का गठन किया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति भी बनेगी.

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